चीन जस्तो उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्रको बलियो उपस्थिति आवश्यक छ
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अठारौं शिखर सम्मेलन रोचक बनेको छ। दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूबीच सहयोग वृद्धि गर्ने उद्देश्य बोकेको संगठन यसबेला भारत र चीनप्रति लक्षित भएर शिखर सम्मेलनको मूल एजेन्डा नै ओझेलमा परेको छ।
चीनको चाहना : पूर्ण सदस्य
सार्कको काठमाडौं शिखर सम्मेलन मोदीमय बनाइएका बेला चीनको सन्दर्भ अप्रत्याशित रूपमा आएको छ। सन् २००५ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न तेह्रौं शिखरमा चीनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा सार्कमा प्रवेश गराइएको हो। यो अवधिमा उसले सक्नेजति भूमिका निर्वाह सार्कमा गरेको पनि छ।
चीन यो क्षेत्रीय संगठनमा अझ प्रभावकारी भूमिकामा आउन खोजेको छ। औपचारिक रूपमा सरकारी तहबाट कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन, तर सार्कको पूर्ण सदस्यसम्मको भूमिकामा चीन आउन चाहेको जानकारी बौद्धिक व्यक्ति तथा सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर ल्याएको छ बेइजिङले।
गत साता एउटा नेपाली अखबारले एकजना चिनियाँ विशेषज्ञलाई उद्धृत गर्दै चीन सार्कको पूर्ण सदस्यका रूपमा आउन चाहेको लेख्यो। लगत्तै चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलगायत केही दलका नेता र विदेश नीति विशेषज्ञको ‘कोट’ सहित राखेर चीनको उक्त चाहनालाई अझ अघि बढायो। शिखर बैठक सुरु हुनु दुई दिनअघि यो दबाब झन् बढाउँदै बेइजिङका एक विशेषज्ञमार्फत नेपालबाट सञ्चालित एक अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोमा चीनको सोही चाहना उठाइयो।
यसरी बेइजिङबाट दक्षिण एसिया क्षेत्रमा औपचारिक रूपमै प्रभावकारी ‘रणनीतिक साझेदार’ बन्ने चाहना आएसँगै मोदीमय बनाइएको सार्क भेला चीनमय बन्न पुगेको हो। सार्कका आठमध्ये पाँच सदस्य राष्ट्रसँग सीमा जोडिएकाले पनि आफू स्वाभाविक रूपमा सार्कको पूर्ण सदस्य बन्नुपर्ने धारण चीनले प्रवाह गरेको छ।
कूटनीतिक दूरदृष्टि
भारतीयहरूले ‘भारतीय उपमहाद्वीप’ भन्ने गरेको दक्षिण एसियाको यो संगठनमा चीन पहिलो पर्यवेक्षक बन्यो सन् २००५ मा। यस क्षेत्रको विकासका लागि चीनलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ भन्दै नेपालले ढाका सम्मेलनमा चीनलाई सार्कमा ल्याउने प्रस्ताव गर्यो। भारतले अफगानिस्तानलाई सार्कको आठौं सदस्यका रूपमा सार्कमा भित्र्याउने प्रस्तावसँगै नेपालका तर्फबाट पर्यवेक्षकका रूपमा चीनलाई अघि सारिएको थियो।
नेपालको शासन सत्ता आफ्नो हातमा रहेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेमार्फत अघि सारेको सो प्रस्तावले भारत रिसाएको चर्चा चलेको थियो त्यसबेला। दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आफ्नो इच्छाविपरीत कसैले केही गर्न पाउँदैन भन्ने दम्भ राख्ने भारतले चीनलाई सार्कमा छिराएकै कारण राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘सजाय’ दिएको व्याख्यासमेत गरियो एक कोणबाट, नेपालमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना गराएर।
स्थापना भएको २९ वर्षसम्म ठोस र अनुभूत गर्न सकिने उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सार्कमा चीनको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा सार्कलाई फाइदै हुनेछ। विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र प्रविधिको उपलब्धताका कारण पनि चीनबाट दक्षिण एसियाले फाइदा लिन सक्छ, विकास क्षेत्रमा।
यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूबीच कायम अविश्वासको वातावरण कम गर्दै आपसी सहयोग विस्तार गर्न पनि चीनको उपस्थितिले मद्दत गर्न सक्छ। दक्षिण एसिया भनेको मेरो मात्र जमिनदारी हो भनेजसरी भारतले यस क्षेत्रका साना राष्ट्रहरूप्रति गरिराखेको व्यवहारलाई सन्तुलन गर्न पनि चीन जस्तो उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्रको बलियो उपस्थिति आवश्यक छ।
पर्यवेक्षकको हैसियतबाट स्तरोन्नति भई सार्कको पूर्ण सदस्य बन्ने, त्यो अहिल्यै सम्भव नभए सार्क + १ को अवधारणाअनुरूप नै भए पनि यो क्षेत्रीय संगठनमा आउने चीनको चाहना बाहिर आएको छ। दक्षिण एसियाको अहिलेको आर्थिक, मानवीय र सामाजिक विकास, राजनीतिक तथा शक्ति सन्तुलनका लागि भइराखेको प्रतिस्पर्धालगायतका लागिसमेत चीन यहाँ आउनु उपयुक्त हुनेछ।
पर्यवेक्षकबाट सार्क + हुँदै पूर्ण सदस्य बन्ने प्रयासमा चीन लाग्ने अहिलेको यो वातावरण नेपालले त्यसबेला लिएको कूटनीतिक दूरदृष्टिको परिणाम हो। भारतसँग ‘जोरी’ खोजेरै पनि र भारतका तर्फबाट नेपालको राजसंस्थासमेत धरापमा पर्ने जोखिमको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि राजा ज्ञानेन्द्रले ढाका शिखरमा ‘अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्य बनाउने भारतीय प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउने’ बार्गेनिङअन्तर्गत चीनलाई सार्कमा ल्याएका हुन्। सन् २००५ मा ढाकामा भारतसँग खोजेको त्यही ‘जोरी’ एउटा कारण बन्न पुग्यो नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गराउनमा।
बेइजिङले ‘सार्कमा मलाई पूर्ण सदस्यता चाहियो’ भनेर परोक्षरूपमा बोल्नासाथ नेपालका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शासक वर्गमा र चर्चित विशेषज्ञहरूबीच देखापरेको मतभिन्नताले यहाँ चीनको प्रभाव स्पष्ट पारिसक्यो। ‘आउट सोर्सिङ’ र ‘प्रोजेक्ट ड्राइभिङ’ जस्ता पुरातन रणनीतिले अब नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा कूटनीति चल्नेवाला छैन।
२००५ देखिका यी नौ वर्षमा चीनको उपस्थिति दक्षिण एसियामा व्यापक हुँदै गएको छ भनेर स्वयं भारतीयहरू नै भनिराखेका छन्। ‘चाइनिज इनरोड्स टु नेपाल’ भनेर ‘चिन्ता’ व्यक्त गर्ने भारतीयले चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउनु हुँदैन भनेर सार्क शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा सेमीनार नै गरे।
केही नेपाली विशेषज्ञहरू उभ्याएर चीनको प्रस्तावको व्यापक विरोधसमेत गराइँदैछ। तर यी सेमीनार तथा प्रचारका क्रममा पनि केही स्थापित नेपाली विद्वान्ले चीनलाई सार्कमा अझ प्रभावकारी भूमिकामा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छन्।
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने चीनले सरकारी स्तरबाट केही नबोली ‘विशेषज्ञ’ र सञ्चारमाध्यमबाट मात्र ‘चासो’ देखाउँदासमेत दक्षिण एसियामा कत्तिको चिन्ता बढ्दो रहेछ। यो अवस्था सिर्जना गरेका हुन् राजा ज्ञानेन्द्रले।
राजगद्दी र आफ्नो सुखसुविधा र निजी स्वार्थ हेरेर भारतीय दबाबका अगाडि झुकेका भए सायद ज्ञानेन्द्र यसबेला पनि नेपालका ‘महाराजाधिराज’ नै रहने थिए। तर त्यसले सुदूर भविष्यमा नेपालका साथै दक्षिण एसियाको हित हुने थिएन भन्ने बुझेरै ज्ञानेन्द्रले आफ्नो र राजसंस्थाको भन्दा राष्ट्रको हितलाई माथि राखेर काम गरे। यसका लागि विवेकशील नेपाली मात्र होइन, बाँकी दक्षिण एसियाका सबै नागरिकले राजा ज्ञानेन्द्रलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।
रोकिएला चीन?
राजा ज्ञानेन्द्र दृढताका साथ चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षक बनाउन लागिनपरेका भए के हुन्थ्यो? प्रस्ट छ, चीन पर्यवेक्षकसम्म पनि हुँदैनथ्यो यसबेला सार्कमा। अनि पूर्ण सदस्य वा सार्कको अवधारणा जस्ता कुरा निकै टाढाका विषय बन्ने थिए। ज्ञानेन्द्रको आफैंलाई जोखिममा पार्ने कदमले चीनलाई सार्कमा ल्याउन मद्दत गरेको हो भन्नेमा शंका छैन।
ज्ञानेन्द्रको कूटनीतिक दूरदृष्टिको लाभ चीनलाई भयो, तर बेइजिङले नेपाली राजनीतिप्रति लिएको ‘हेर्ने तर केही नगर्ने’ नीतिले नेपाललाई मात्र होइन, स्वयं चीनलाई समेत नकारात्मक असर पारेको छ। त्यसैले चीनले नेपाली राजनीतिप्रति ८ वर्षअघि लिएको नीतिमा पुनर्विचार गर्नु उसैका लागि पनि उचित हुनेछ।
नेपालको दुर्भाग्य, ज्ञानेन्द्र जस्तो कूटनीतिमा दूरदृष्टि राख्ने शासक नेपालले गुमायो र विदेशीको इशारामा मुलुकलाई रसातलमा पु:याउने स्वार्थीहरूका हातमा नेपालको शासन छ, विगत आठ वर्षयता। सार्क क्षेत्रका अन्य राष्ट्रको अवस्था पनि सार्कका सन्दर्भमा त्यति दृढ देखिएको छैन, पाकिस्तानले भारतसँग दुस्मनीको व्यवहार गर्नेबाहेक।
यस्तो राजनीतिक र कूटनीतिक सन्दर्भमा चीनको उपस्थिति सार्क क्षेत्रभित्र कस्तो रहला आगामी दिनमा?
भारतको दबदबा रहेको सार्कमा चीनले चाहेजस्तो ‘बढुवा’ हुने सम्भावना कम्तीमा केही वर्षलाई छैन। तर चीन सार्क क्षेत्रका राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव र उपस्थिति बढाउन पछि पर्ने देखिन्न, निश्चय पनि। पर्यवेक्षकका रूपमा सार्कमा प्रवेश गरेपछिका वर्षमा चीन ‘अन्य’ तरिकाले नै व्यापक रूपमा दक्षिण एसियामा पसिसकेको छ। र उसले आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाउँदै लगेको छ।
श्रीलंकाको तीन दशकको गृहयुद्ध टुंग्याउन बेइजिङले ‘फरक’ ढंगले खेलेको भूमिका, पाकिस्तानमा उसको बढ्दो संलग्नता, नेपाल, बंगलादेश, भुटान, म्यानमारलगायतमा चीनको सफल कूटनीतिलाई परम्परागत ‘प्रभाव क्षेत्र’ ठान्नेले चुनौती दिन सकेको छैन र त्यसो गर्नसक्ने सम्भावना पनि घट्दै गएको छ।
‘पाकिस्तान हाम्रो इजरायल हो’ सम्म भन्न भ्याइसके चिनियाँ विशेषज्ञले। स्ट्रिङ अफ पल्र्स रणनीतिअन्तर्गत चीनले भारतलाई घेर्दैछ भनेर भारतीयहरू नै भनिराखेका छन्।
यो पृष्ठभूमिमा, भारतका शासकले, खासगरी आफ्ना छिमेकीप्रति, विगतमा अपनाएका नीतिमा गल्ती-कमजोरी भए भन्ने स्वीकारेर ‘धरातलीय यथार्थ’ बुझेर साझेदारी, सहयोग, आपसी सम्मानको नीति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
बेइजिङले ‘सार्कमा मलाई पूर्ण सदस्यता चाहियो’ भनेर परोक्षरूपमा बोल्नासाथ नेपालका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शासक वर्गमा र चर्चित विशेषज्ञहरूबीच देखापरेको मतभिन्नताले नेपालमा चीनको प्रभाव स्पष्ट पारिसक्यो। ‘आउट सोर्सिङ’ र ‘प्रोजेक्ट ड्राइभिङ’ जस्ता पुरातन रणनीतिले अब नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा कूटनीति चल्नेवाला छैन।
‘इन्डियन ओसन इज नट इन्डियन ओसन’ भन्दै चीन दक्षिण एसियामा मात्र होइन, प्यासिफिक टापु देशहरू हुँदै अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासम्म आफ्नो उपस्थिति दरो बनाउँदैछ।
यी सबै पृष्ठभूमि र यथार्थ बुझेर कूटनीति र नीति सञ्चालन गरे मात्र दक्षिण एसियाका राष्ट्र र तिनका नागरिकको दीर्घकालीन हित सम्भव छ। र सार्क पनि साँच्चिकै सहयोग तथा विकासको वाहक बन्न सक्नेछ।
– See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/3139#sthash.qAMOnQHD.dpuf